Maharashtra Cabinet Expansion Live: फडणवीस कैबिनेट का विस्तार आज | Fadnavis | Shinde | Ajit Pawar

Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र में महायुति की देवेंद्र फडणवीस सरकार का विस्तार जल्द होने वाला है. इसी के साथ गठबंधन की तीनों प्रमुख पार्टियों में विभागों का बंटवारा होना भी तय है. इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को आवास मंत्रालय दिया जा सकता है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना को आवास मंत्रालय सौंप सकती है. रविवार (15 दिसंबर) को नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है. वहीं, सूत्रों की मानें तो गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखने के मूड में है. पिछली बार भी गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था.
कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं नए चेहरे
सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के दोनों सहयोगी दलों को वही विभाग मिल सकते हैं जो उनके पास पिछली महायुति सरकार में थे. हालांकि शिवसेना को एक अतिरिक्त मंत्रालय दिया जा सकता है. सूत्रों ने यह भी बताया कि बीजेपी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल कर सकती है.
एकनाथ शिंदे को मिल सकता है एक महत्वपूर्ण मंत्रालय
इसके अलावा, यह जानकारी भी मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं. इसलिए बीजेपी उनकी पार्टी को एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय दे सकती है. वहीं, अजित पवार को एक बार फिर वित्त मंत्रालय मिलने की संभावना है. जानकारी के लिए बता दें कि महायुति गठबंधन में शामिल अन्य दल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) हैं.
एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने की थी गृह विभाग की मांग
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद से ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता अपने लिए गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की मांग कर रहे थे. सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन शिवसेना के नेताओं ने उन्हें मनाया और गृह विभाग के पद के लिए अड़ गए. राज्य की पुलिस गृह विभाग को ही रिपोर्ट करती है. पार्टी नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वह बार-बार आलाकमान के सामने गृह विभाग की मांग रख रहे हैं. अगर उनकी पसंद का मंत्रालय नहीं दिया जाता है तो वे बातचीत करने के लिए दिल्ली जाएंगे.
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